यह केसी ग्राम विकास योजना, गरीबों के आशियाने ही उजड़े //गांव के चौकीदार की जमीन पर प्लाट काटने का मामला, अचानक जागा प्रशासन // पिछले कईं वर्षो /दिनों से बेंचे जा रहें थे प्लाट, ज़मीन की जादूगरों के चक्कर मे गरीब हुआ बेघर

राजेश विश्वकर्माइंदौर शहर के बिहाड़िया, इस्थित गांव के चौकीदार की ज़मीन का मामला सामने आया है जिसमे गांव के ही चौकीदार जिसे शासकीय भूमि अपना जीवन यापन हेतु पूर्व मे मिली हुई थी, जिसमे भू माफिया, दलाल जमीन बेंच निकलते है ओर मरना होता है गरीब को, क्यों कि एक गरीब तबके का व्यक्ति अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से प्लाट लेकर बना लेता है ओर शासकीय आदेशों ओर कार्यवाहियों मे अपना आशियाना उजड़ते, देखता है, एक असहाय ओर बेबस किसी अधिकारी का सामना कैसे कर सकता है, ओर बेबसी मे रह जाता है, जबकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबों को आवास योजनाओं के अंतर्गत, प्लाट भी आवंटन किए जाते है, लेकिन इसका फायदा कुछ अधिकारीयों के कारण मिल नहीं पाता है, ज्ञात हो पिछले वर्षो मे पूर्व सी एम शिवराज सिंह द्वारा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत पट्टे देने की घोसणाएं हुई थी ओर वर्तमान सी एम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी ग्राम विकास योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमे गरीबों को आवास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिसमे प्रत्येक पंचायत मे केंप के माध्यम से भी योजनाओं के फार्म भरे जा रहें है लेकिन यहां की तस्वीर कुछ ओर बयां करती है,
ज़मीन के आपसी विवाद मे एक गरीब असहाय होता जा रहा है ओर कुछ नहीं कर पाता है, जबकि भू माफियाओं द्वारा पिछले कईं वर्षो से यहां प्लाट बेंचे जा रहें है तब प्रशासन मौन बैठा हुआ था, लेकिन वर्तमान समय मे ग्राम विकास योजनाओं के साथ ही गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहें, इंदौर प्रशासन को पहले मामले को संज्ञान मे लेकर दोसी के खिलाफ कार्यवाही कर लेने के बाद गरीब का उक्त मकान बना होता है, उसका निराकरण कर एक गरीब को आवास योजना का लाभ देकर उसको एक नई छत दी जा सकती है, जिससे कोई भी असहाय गरीब बेघर नहीं होगा, एवं जो रकम प्लाट लेने वाले द्वारा दी गईं है उसे प्रशासनिक तरीके से वापस दिलवाकर न्याय दिलवाना चाहिए, लेकिन आज के दौर मे प्रशासन कार्रवाही तो कर देता है ओर भुगतना एक असहाय गरीब को, जिसका आशियाना टूटा है वह कहाँ जाए, क्यों की उसकी छत छिन चुकी होती है, ओर प्रशासनिक अधिकारी आदेशों का हवाला देकर दूर हो जाते है,