नई दिल्ली: राष्ट्रीय भारत न्यूज़ 100
प्रधानमंत्री मोदी के नए संबोधन के पहले 100 दिन में केंद्र सरकार ने कर छूट, आय और सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानिए लोगों को कितना हुआ फायदा नई पेंशन लाइब्रेरी मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देती है। जुलाई में पेश किए गए आम बजट 2024 में 10 लाख रुपये से कम के नए टैक्स रिजीम पर टैक्स को 10 प्रतिशत कर दिया गया है। नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिज़ाईट छूट 50,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक कर दी गई। परिवार पेंशन की सीमा 25,000 कर दी गई। केंद्र सरकार की ओर से टैक्स सिस्टम को सरल बनाए रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
नए आयकर अधिनियम में मूल बातें का सरलीकरण महत्वपूर्ण दिया जाएगा। इस टैक्स में ऑटोमोबाइल की कमी होगी। वित्त मंत्री के अनुसार, आईटीआर जमा करने वाले कुल लोगों में से 72 प्रतिशत ने नया आयकर रिटर्न जमा किया है।
7.28 करोड़ आईटीआर जमा:
आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ आईटीआर जमा किये गये हैं। एक दशक में आईटीआर सर्च के समय में सबसे बड़ा ड्रॉप व्यूज मिला है। वित्त मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, अब आईटीआर एसोसिएट होने का औसत समय सम्मिलन 10 दिन रह गया है, जो कि 2013 में 93 दिन था। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनी पेंशन स्कॉब्स (यूपीपीएस) को मंजूरी दे दी गई है। यह स्कीम एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारियों में से कोई भी एक पेंशन स्कीम (एन पीएससी) और नेशनल पेंशन स्कीम (एन पीएससी) दोनों में से कोई भी एक पेंशन स्कीम को चुन सकता है। राज्य सरकारी, वृद्ध पेंशन वर्ग के साथ तृतीय में से कोई भी विकल्प अपने कर्मचारियों के लिए चुना जा सकता है। का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम की खस बात यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन दी जाती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को 60 प्रतिशत राशि की पेंशन मिलती है। कुंभ राशि में लैंप-सम राशि भी दी जाएगी।
वन रैंक वन पेंशन:
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में केंद्र सरकार की ओर से सेना, नेवी और एयरफोर्स और अन्य डिफेंस इकाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन: (ओआरओपी) में रैंक आधार पर पेंशन का वर्गीकरण किया गया है। नई पेंशन 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है।
