राष्ट्रीय भारत न्यूज़ 100 से रफीक साह एवं लोक विजय सिंह की रिपोर्ट
झुठी वाहवाही बटोरने व कागजी खानापूर्ति करने सघन तालमेल के अधिकारी दिखावा जांच करने पहुंचे पंचायत /शिकायत कर्ताओ को फोन के माध्यम से जानकारी दिये दोपहर लगभग, 2, बजे/ कहने का तात्पर्य यह है कि /जब दरबाजे पर बरात ,तब न्योता,, जांच कर्ताओ की एवं जांच होने की मानसिकता आंकी जा सकती है/प्रमाणित दस्तावेजो को झुठलाया नहीं जा सकता/मनमुताबिक व सघन तालमेल से जांच करायें जाने से सरपंच के हौसला बुलंद हुए /मामला पूरा प्रमाणित सच तहसील बहोरीबंद के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरहा में पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से छीना गया गरीबों का हक वा हितग्राहियों के साथ की गई धोखाधड़ी की जानकारी लिखित आवेदन किया गया जिसकी पावती (रिसीविंग) प्राप्त की गई है तथा प्रिंट वा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया है लेकिन जनपद पंचायत बहोरीबंद के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही आज दिनांक तक जांच नहीं कराई गई /जनपद पंचायत बहोरीबंद की कार्य शैली से देखा जा रहा है कि काफी पंचायतो में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है/आम जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी में अपनी फरियाद किसे अवगत कराये/निष्पक्ष जांच क्यों नहीं/जबकि ग्राम पंचायत गोरहा में पंचायत द्वारा प्रमाणित भ्रष्टाचार किया गया है तलाब, चेकडैम , गुणवत्ता हीन बनाये गये बड़ी बात यह है कि बहोरीबंद आवास अधिकारी अखिलेश वर्मा जी की कलम से विना देखें, निर्माण कार्य किया ही नहीं गया जियो टेक कर मूल्यांकन कर दिया गया /तथा शासन की राशि निकली गयी जबकि आवास का निर्माण कराया ही नहीं गया/एवं म्रतक की हाजरी लगा कर शासन की राशि का बंदरबांट किया गया /जिनके आनलाइन मस्टर प्रमाणित है/ ग्राम पंचायत गोरहा की निष्पक्ष जांच ना होने पर जन चर्चा में है कि पंचायत के प्रतिनिधियो में तथा प्रशासनिक अधिकारियों में सघन तालमेल के कारण ही भ्रष्टाचारी फल फूल रही है तथा लोगों के दिखावा व झुठी वाहवाही बटोरी जा रही है पंचायत में बड़ा खुलासा ना होने पर पंचायत वासियों ने प्रमाणित दस्तावेजो के सहित सत्र न्यायालय की शरण लेने को मजबूर हैं ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली को देखते हुए वा सुनते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिला कटनी के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय ग्राम वासियों ने घोर निन्दा की है एवं उच्च अधिकारियों से आग्रह किया है कि शासन के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ हर किसी को प्राप्त हो/तथा ऐसे निजी स्वार्थी अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाना आम जनता के हित में होगा
